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अधिवक्ता पर जान लेवा पिटाई के आरोपी पुलिस कर्मी निलंबित करें मुख्यमंत्री--राकेश शरण मिश्र 

सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व प्रदेश के पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने हेतु पुनः की माँग

सोंनभद्र। दो दिन पूर्व प्रयागराज जनपद के 

औद्योगिक क्षेत्र नैनी में अधिवक्ता आदर्शन  मिश्र को चौकी इंचार्ज संजीव कुमार द्वारा बुरी तरह पीटने की घटना की जानकारी होते ही जनपद प्रयागराज सहित प्रदेश के अधिवक्ता संघों एवम अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है।

पुलिस द्वारा बेवजह अधिवक्ता आदर्शन मिश्र की जान लेवा पिटाई की घटना की जानकारी होते ही संयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवम प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल दोषी पुलिस अधिकारी पर कठोर से कठोर कारवाई करने हुए निलंबन की मांग की है।

 सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर थाने में अधिवक्ता आदर्शन मिश्र की जानलेवा पिटाई करने वाले आरोपी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कारवाई की माँग की है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओ पर हो रहे प्राणघातक हमले से अधिवक्ताओ में भय ब्याप्त हो गया है और अधिवक्ताओं पर आए दिन होने वाले हमले इस बात का प्रमाण है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ना तो प्रदेश सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कोई कार्य योजना है।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर घटना में संलिप्त पुलिस कर्मियों के  विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

साथ ही गंभीर रुप से घायल  अधिवक्ता संजीव कुमार के इलाज हेतु आर्थिक सहयोग धनराशि को भी तुरंत देने की मांग की है। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से आए दिन प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।